गुणस्तरीय कानून निर्माणमा संसद्को भूमिका विशिष्ट : सभामुख सापकोटा

लुम्बिनी । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को सचेत पहलकदमीले गुणस्तरीय कानून निर्माणमा विशिष्ट भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आयोजनामा लुम्बिनीमा मङ्गलवारदेखि शुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउन संसद्को भूमिका विशिष्ट रहने बताउनु भएको हो ।

कानून निर्माण गर्दा थुप्रै छिद्रहरू रहने र तिनै छिद्रहरूमा खेल्दै कानूनको आफूखुसी व्याख्या गर्ने कार्यले बदमासहरूले जनतालाई दुःख दिने, सीमित वर्ग एवं शक्तिले फाइदा उठाउने गरेको सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो । 

‘कानूनका नौ सिङ भन्ने उक्ति नै छ, हामीले कानून निर्माण गर्दा कयौँ छिद्रहरू रहँदा रहेछन्’, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘हामी कानून निर्माणको जिम्मेवारीमा छौँ, हामीले बनाएका कानूनका छिद्रहरूको सहारा लिएर बदमासहरूले, गलत तत्त्वले फाइदा उठाउँदा रहेछन्, सोझा सिधा जनतालाई दुःख दिँदा रहेछन् । हामीले त्यस्ता कानूनका छिद्रहरू नराखेर गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्न सक्यौँ भने गलत तत्त्वले फाइदा उठाउन सक्दैनन् ।’ 

कानून निर्माण गर्दा सचेतता अपनाउन नसके त्यसको परिणाम नराम्रो हुने भन्दै सभामुख सापकोटाले संसद् र त्यसको नेतृत्व सधैँ सजग, सचेत र सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसद्को काम कानून निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको बारे निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संसदीय निगरानी र कानून कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई सचेत बनाइरहनुपर्ने बताउनु भयो । 

‘कानून सोकेसमा सजाउने वस्तु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘कानून कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन ? भएको भए कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा संसदीय निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो, संसद्को हो ।’

आफू सङ्घीय संसद्को नेतृत्वमा आएपछि संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने अभियानमा प्रतिबद्ध भएर लागेको भन्दै सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुका साथै जन पक्षीय कानुन निर्माण गर्न सके संसद् जीवन्त र जनमुखी हुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

सुशासनको मुख्य बाधकको रुपमा भ्रष्टाचार रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै रहेको बताउनु भयो ।

‘भ्रष्ट्राचार सामान्य बजेट हिनामिना मात्रै होइन, हिसाब किताब बिगार्ने कुरा मात्रै होइन’, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने देशलाई नै सखाप पार्छ । राष्ट्रियतालाई नै समाप्त पार्न सक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न हामीले सामूहिक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ ।’ 

सङ्घ र स्थानीय तहमा जुन रुपमा भए पनि संसद् र सरकारको अभ्यास भए पनि प्रदेश सभा नेपालको हकमा पहिलो अभ्यास भएको चर्चा गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रदेशको नेतृत्वलाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउनु भयो । 

‘तपाईँहरूले प्रदेश सभाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, यो तपाईँहरूको लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो, प्रदेशमा कानून निर्माणका लागि विज्ञ, दक्ष जनशक्ति वा स्रोत सामग्रीको समस्या होला तर तपाईँहरू त्यत्तिकै स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ। पहिलो हुनुको नाताले तपाईँहरूले गरेका हरेक अभ्यास, शिक्षा र गतिविधिलाई ठिक ढङ्गले लिपिबद्ध गर्न सक्नुभयो भने त्यो भावी नेतृत्वका लागि राम्रो मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।’

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ले सङ्घीय संसद् र देशैभरिका प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखलाई लुम्बिनी प्रदेशमा स्वागत गर्न पाउँदा आफूलाई निकै खुसी लागेको बताउनु भयो । 

देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयताको लागू भएपछि मात्रै प्रदेश सभा स्थापना भएकाले आफूहरूले नयाँ प्रयोग गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीले गल्ती, समस्या र अभावबाट सिक्दै र समाधान गर्दै अघि बढिरहेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरु सङ्घले नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई केही कानुनमा समस्या भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सङ्घले त्यसको बाटो खुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरूको अभाव भएको, सङ्घीय निजामती ऐन र नागरिकता ऐन लगायत प्रदेशसँग सम्बन्धित ऐनहरु नबन्दा प्रदेशमा कानुन निर्माण समस्या भएको लगायतका विषयहरू उठाउनु भएको थियो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गरिने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण घर्तीले बताउनु भयो ।