न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

पोखरा । पोखरामा सोमबार भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको सोमबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनले घोषणापत्रसहित पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका इन्दिरा कार्की, धरान उपमहानगरपालिकाका मञ्जु भण्डारी सुवेदी, धुलिखेल नगरपालिकाका विमलाकुमारी शर्मा, फलेवास नगरपालिकाका मञ्जु अधिकारी, कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाका शारदा शर्मा विष्ट, सिम्ता गाउँपालिकाका चन्द्रकला शाही, रिब्दीकोट गाउँपालिकाका लक्ष्मी खनाल, मधेस प्रदेश सवैला नगरपालिका धनुषाका दुर्गा प्रसाद राय, जैमीनी नगरपालिकाका लीला थापा राना र  इन्द्रावती गाउँपालिकाका रवीन्द्र कुमार खाती हुनुहुन्छ ।

घोषणापत्रमा पायक पर्ने ठाउँबाटै न्यायिक सेवा लिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र बसोबास गरे पनि प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता भएकाले जो जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकार सँग माग गरिएको छ । 

त्यस्तै घोषणापत्रमा ऐनमा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्सा पासको अधिकार दिए पनि अधिकार क्षेत्र बाहिरका अन्य विषयमा पनि ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता भइरहेको अभ्यास रोक्न माग समेत गरिएको छ । 

न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरूपण सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती भएकोले उक्त निर्णयहरू उपर कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

त्यस्तै आउँदा दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने लक्ष्य लिएको छ । घोषणापत्रमा राखिएका ११ वटा बुँदाहरू न्याय सम्पादनमा भएका जटिलता हटाउनेतर्फ लक्षित भएपनि एउटा बुँदामा भने आउँदो चुनावमा पालिकाका प्रमुख पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार बनाउन तथा विजयको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।