एमसीसी परियोजनाको दायित्व र स्वामित्व नेपाल सरकारकै : विज्ञ

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी अहिले देशव्यापी बहसको विषय बनेको छ । 

नेपालमा पाँच वर्षभित्र एमसीसीको अनुदानबाट सडक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सन २०१७ मा सम्झौता भए पनि राजनीतिक दलहरूका विभिन्न शङ्का उपशङ्काले यो सम्झौता लागू हुन सकेको छैन । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट एमसिसी राष्ट्र हितमा नरहेको आरोप लागिरहँदा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै असर नगर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले बजारमा एमसीसी सम्बन्धी भ्रमहरू फैलिएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालले विभिन्न देशहरूबाट सहुलियत ऋण लिएजस्तै अमेरिकी संसद्ले एमसीसी अनुदान नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिएको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “एमसीसीबारे बजारमा अतिरञ्जित बहस र भ्रमहरू छरिएका छन् ती स्वार्थबस आएका हुन, जसरी विश्व बैङ्कले लोनमा दिन्छ, भारत, चीन अन्य देशका सरकारले अनुदान दिन्छ त्यही हिसाबले एमसीसी अमेरिकन सरकारले दिने विशुद्ध अनुदान हो ।”

 डा. पोखरेलले एमसीसी अनुदानबाट निर्माण हुने परियोजनाको दायित्व र स्वामित्व नेपाल सरकारकै हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।

पाँच वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने एमसीसीमा नेपालकै जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिने र यो नेपालको फाइदाका लागि भएकाले सम्झौता स्वीकृत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सरकार नै सक्रिय बन्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.गान्धी पण्डितले एमसीसी दुई देशले समान हैसियत तथा स्वतन्त्र राष्ट्र भएर गरेको सम्झौता भएकाले कानुनी जटिलता नआउने बताउनुभयो । 

अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एमसीसी पारित भए विभिन्न कानुनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै अस्वीकृत गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा अधिवक्ता पण्डितले अमेरिकी संसद्ले बजेट मात्र उपलब्ध गराउने र काम गर्ने निकाय विकास समिति ऐन २०४७ अन्तर्गत बनेको कानुनी संस्था एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अमेरिकाले हामीलाई पैसा मात्र दिने हो, उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन ।” 

अधिवक्ता प्रा.डा.पण्डितले नेपालका लागि अनुदान अपरिहार्य भएकाले नेपालको विकास निर्माणमा एमसीसी महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

यो सडक पूर्वाधार र विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकाले दिने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम हो । यो सम्झौता नेपालको संसद्बाट फागुन १६ गतेभित्र स्वीकृत गराउन एमसिसीले समय सीमा तोकेको छ । तर सत्तारुढ दलहरुबीचकै मतभिन्नताका कारण संसद्मा दर्ता भएर पनि टेबुल हुन सकेको छैन ।