भाषा आयोगको सिफारिस प्रति रानाथारु समाजको आपत्ति

कञ्चनपुर । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी सोमबार नेपाल सरकारलाई बुझाएको सिफारिस प्रति रानाथारु समाजले आपत्ति जनाएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण र भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्र डोट्याली र थारु भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा आदिवासी जनजातिका रूपमा रहेका तीन लाख भन्दा बढी नागरिकहरूको मातृभाषा रानाथारु भाषा भए पनि आयोगले रानाथारु भाषालाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल रानाथारु समाजले आपत्ति जनाएको छ । 

लामो समयसम्मको सङ्घर्ष र बलिदानबाट वि.सं. २०७६ माघ २० गतेका दिन नेपाल सरकारले रानाथारु समुदायलाई आदिवासी जनजातिका रूपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको र रानाथारु भाषाले भाषा आयोगमा समेत स्थान पाइसकेपछि अहिले रानाथारु भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम र तत्सम्बन्धी व्याकरण तयार गर्ने कार्यले मूर्त रूप लिएको अवस्थामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्र रानाथारु भाषालाई कुनै स्थान नदिनु सिङ्गो रानाथारु भाषा र रानाथारु समुदायमाथिको प्रहार भएको भन्दै नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद एवं संविधान सभा सदस्य कृपाराम रानाले आक्रोश पोख्नुभयो । 

उहाँले उक्त सिफारिस अविलम्ब सच्याई रानाथारु भाषालाई समेत प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्र स्थान दिन माग गर्नु भएको छ । अन्यथा रानाथारु समुदाय कडा विरोधका कार्यक्रम सहित सङ्घर्षमा उत्रिने उहाँको चेतावनी छ ।