अघि बढ्यो रेल विभागको ठेक्का प्रक्रिया : अन्योलमा झापाका प्रभावितहरु

झापा । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको टुङ्गो नलगाई रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका प्रभावित अन्योलमा देखिएका छन् ।

रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको झापामा जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागले पर्याप्त स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँग समन्वयन नगरेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड अन्र्तगत झापामा जग्गा अधिग्रहण गर्न रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत गत जेठ २४ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । लकडाउनको कारण र द्धिविधाका कारण अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाले मुआब्जाका लागि आवेदन बुझाउन सकेनन् ।

रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक गरिएका कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेका कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल नमिलेपछि स्थानीय अन्योलमा देखिएका हुन्् । खासगरी अधिकाशंको उक्त सूचनामा रहेको र अहिले प्रचलित कित्ता नम्बर फरक पर्न गएपछि प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी अन्योलमा देखिएका हुन् ।

रेल विभागले पर्याप्त फिल्डको अध्ययन र स्थानीयसँग समन्वय नगरेका कारण आफुहरु अहिले अन्यौलमा परेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई छ । ‘जहाँबाट रेल कुद्ने हो, त्यहाँकालाई आफ्नो कति जग्गा जाने हो भन्नै नै थाहा छैन’ झापा कमल–६ का रेल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा दिलिपकुमार संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘रेल विभागका मानिसहरु आएर समन्वय गरेर काम अगाडी बढाएको भए हामीलाई यस्तो द्धिविधा हुने थिएन ।’ उनले दुखेसो पोखे ।

बिर्तामोड–३ सैनिकमोडका राम उप्रेती पनि रेलमार्गको निर्माणका लागि विभागले स्थानीयसँग छलफल नै नगरेको दुखेसो गर्नुहुन्छ । ‘मैले डेढ बर्ष अघि मात्रै करोडौँको लगानीमा अस्पताल निर्माण गरेँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलै थाहा भएको भए म त्यत्रो संरचना त बनाउने थिइन नी, अहिले पनि कहिले कहाँ भनेको छ कहिले कहाँ भनेको छ, हामी त अन्यौलमा छौँ ।’
रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाको करिब ३ सय ३ बिघा जमिन अधिग्रहण हुँदैछ । विभागले रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । कतिपय स्थानीयको कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल नमिलेको बारे आफुहरुलाई समेत जानकारी आएकोले त्यस्तो विवरण लिएर अद्यावधिक गर्ने र अर्काे सूचना निकाल्ने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार सिंह बताउँनुहुन्छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जाको टुङ्गो लगाउने प्रावधान छ । विभागले मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि उपसमिति समेत गठन भएको जनाइएको छ ।