तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा

गण्डकी । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको टोली विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका सिलसिलामा गण्डकी प्रदेश आइपुगेको छ । 

उक्त टोलीले यस प्रदेशका पर्वत, म्याग्दी, बागलुङलगायत कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । 

“विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनसँगै सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत नागरिकसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्पछिको पुन:स्थापना र पुन:निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाई सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो ।”

विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यजिम्मेवारी पनि समितिको रहेको सभापति पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले गत मनसुनमा कालीगण्डकी नदी र यसका सहायक नदीमा आएको बाढीले निम्त्याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिले बिहीबार बागलुङको बुर्तिबाङमा त्यस क्षेत्रका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नेछ । 

समितिका सभापति पौडेलले शुक्रबार पर्वत र म्याग्दीका जिल्लाका विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनसँगै सरोकार भएका पक्षबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने जानकारी दिनुभयो । उक्त टोलीले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख सचिव लगायतसँग पनि सो विषयमा छलफल गरेको थियो । 

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपद्पछिको पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । विपद्का बेला सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा राहत तथा उद्धारमा असहजता सिर्जना हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा यस वर्ष आएको बाढीले गण्डकी प्रदेशमा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ सरकारलाई तीनवटै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनर्निर्माण सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारको सहयोग उहाँको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बाढीपहिरो, डुबान आदि विपद्जन्य घटनाबाट गण्डकी प्रदेशका सात जिल्लाका २० वटा स्थानीय तह प्रभावित भएको भएका छन् । विपद्का कारण ३६ जनाको मृत्यु, तीन जना बेपत्ता हुनुका साथै सात सय ३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, सडक, पुल, भवनलगायत गरी अर्बौँको सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको र बाढीपहिराका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएको जनाइएको छ । 

राष्ट्रियसभाले विपद् प्रभावितको पुन:स्थापना तथा भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायको लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्नका उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिले विपद् सम्बन्धमा सबै पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । समितिको कार्यविधि आगामी पुस मसान्तसम्म रहेको छ । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button