काठमाडौँका अतिक्रमित ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौँ । काठमाडौँका सातवटा वडामा अतिक्रमण भएको भनिएको ३०२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका–४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको क्षेत्रफलअनुसार सम्बन्धित कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको जग्गा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवसहित सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख र अन्य अधिकारी सदस्य छन् ।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सरकारले आयोगले औँल्याएका अन्य जग्गाको समेत छानबिन गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रासस