जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय माग गरी बोल्नुहुँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा भाग लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले विभिन्न ८० वटा कार्यक्रमका साथै दुईपक्षीय बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।  

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रुपमाबढी भूमिका खेल्दै आएका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र  जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । 

पराराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी गरिएका  सबै उच्चस्तरीय समारोह, बैठक, कार्यक्रमहरू र विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्तामा हालै भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीपश्चात् खोज, उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगमा छिमेकी, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पु¥याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएको र नेपाल र नेपाली नागरिकको तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गरिएको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । 

साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा उत्थानशील विकासबारे नेपालको धारणा राख्दै पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, पर्याप्त अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रविधिमा सहज पहुँच र स्रोतसाधनयुक्त क्षति र नोक्सानी कोषमार्फत नतिजामुखी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुरा उठाएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।