भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आँकलन 

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले आँकलन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट पूर्वाधार, सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

बाढीबाट ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ मोटरेबल पुल र ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५ सय ७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।

सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि, बैङ्क तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान समेटिएको उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने जनाएको छ। आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।