प्रभावित सबै स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित बनाउन बागमती प्रदेश र प्रभावित सबै स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । 

सिंहदरबारमा आज बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठकले सबै दल एकजुट भएर विपद्को प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

यस्तै बैठकमा विपद् पछिको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माणका लागि समेत राजनीतिक संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने सहमति भएको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै बैठकमा विपद् पछिको खोजी, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारका काम–कारबाहीबारे छलफल भएको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो दलका तर्फबाट सुझावहरू दिएको नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सङ्कटका बेला नागरिकको जीउ–धनको रक्षाका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने सुझाव बैठकमा आफूहरूले दिएको काँग्रेस नेता चालिसेले बताउनुभयो । 

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

राजनीतिक दलहरू भनेको राष्ट्रिय सामर्थ्यका महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले सङ्कटको बेला प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएर दलहरूसँग कुरा गर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव आफूहरूले बैठकमा दिएको नेता ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता वर्षामान पुनले संघ–प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रभावितसम्म राहत पुग्न नसकेको हुनाले यसमा ध्यान दिन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।  

यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले विश्व तापमान वृद्धिका कारण नेपालले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपरेको हुनाले यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ विकसित राष्ट्रहरूले गरेको अधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले क्षति व्यहोर्नु परेको मुद्दा उठाउन आफूहरूले सुझाव दिएको नेता शाहीले बताउनुभयो ।