राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि सामान्य छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्रले बजेटले केन्द्रमुखी सोचलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार नदिए विकासले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
सांसद मिश्रले सरकारले ल्याएको बजेटले मूल्यवृद्धिलाई मलजल गरेको, बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र ल्याएका कार्यक्रममा पनि स्रोतको सुनिश्चिता नभएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई ६५ करोड मात्रै रकम टुट्याइनु न्यून भएको भन्दै सबै सूचक पूरा हुँदा पनि नेपाललाई अझै तीन वर्ष अल्पविकसित मुलुकका रुपमा राख्ने निर्णय गरेर यो सरकारले नेपाली जनतालाई अझै गरिबीको रेखामुनि राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद सुवेदीले सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये नाफामा रहेको एक मात्र संस्था नेपाल टेलिकमको शेयर विक्री गर्ने कुरा गलत भएको, बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम समावेश नभएको र शिक्षामा पनि न्यून बजेट छुट्ट्याएको भन्दै सरकारले ल्याएको बजेटले मध्यम वर्गलाई मात्रै सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सम्झना देवकोटाले सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको भन्दै युवाशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो ।
विपन्न वर्गलाई बढ्दो महँगीको मार परेको भन्दै सांसद देवकोटाले बजेटमार्फत सरकारले खारेजी, पुनर्संरचना, समायोजन र हस्तान्तरण गरेका संस्थाहरूबारे सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मत खालिनले वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने कुरा बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसदहरु ललितजंग शाही, सुरेशकुमार आलेमगर, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले सरकारले ल्याएको बजेटले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई सम्बोधन नगरेको, सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको, संविधानमै मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक कर थोपरेको र युवाहरूको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना नल्याएको बताउनुभयो ।
यसअघि, बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक २०८३ साल असार १ गते सोमबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्