पर्सामा झण्डै ३ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा

वीरगञ्ज । पर्सामा झण्डै ३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियान शुरु गरिएको भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौती थपिँदै गएका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय पर्सा अन्तर्गत सब डिभिजन वन कार्यालय मनवा, सब डिभिजन वन कार्यालय बडनिहार, विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन तथा सब डिभिजन वन कार्यालय सबैयाले वन अतिक्रमण हटाउन विभिन्न समयमा सूचना जारी गरेका थिए । तर केही क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढे पनि अन्य स्थानमा भने अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सब डिभिजन वन कार्यालय बडनिहार, सब डिभिजन वन कार्यालय मनवा तथा विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वनले संयुक्त रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरिएका वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेका छन् । सब डिभिजन वन कार्यालय, मनवाका अनुसार यसको कार्यक्षेत्रभित्र करिब ३५० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । सखुवनिया, नयाँ बस्ती, टाँडीटोल लगायतका क्षेत्रमा रहेको करिब ११३ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र हालसम्म खाली गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यता, सब डिभिजन वन कार्यालय बडनिहारको क्षेत्रभित्र करिब १२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहेको छ । तर उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन हालसम्म विन्ध्यवासिनी–कोइलाभार साझेदारी वन तथा सम्बन्धित वन कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आरोप छ । वन कार्यालयका अनुसार १२ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये अधिकांश स्थानमा पक्की घर निर्माण भइसकेका छन् । 

कार्यालयले ती संरचनाको लागत विवरण सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको जनाएको छ । साथै अतिक्रमणकारीलाई सूचना जारी गरिसकिएको र माथिल्लो निकायबाट घर तथा संरचना हटाउने निर्देशन प्राप्त भएलगत्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सब डिभिजन वन कार्यालय बडनिहारका अधिकृत उज्ज्वल यादवले बताउनुभयो ।

सबैया क्षेत्रमा करिब ९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेती तथा आवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । तर हालसम्म उक्त क्षेत्र पूर्णरूपमा खाली गराउन नसकिएको जनाइएको छ । यस विषयमा साझेदारी वनका अध्यक्ष भोपाल रोकायले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको भएपनि केही प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या रहेका कारण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

वन अतिक्रमण हटाउने अभियानमा केही क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौती थपिँदै गएका छन् ।