महान्यायधिवक्ता कार्यालयद्वारा छानबिन समिति गठन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा मुद्दा नचलाउने चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमाथि अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसहित ३२ जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो । त्यसमध्ये अध्यक्ष लामिछानेसहित २० जना विरुद्ध ठगीको मुद्दा र १२ जना विरुद्ध सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । चितवन सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त अभियोग त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सो अभियोग पत्रमाथि अध्ययन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल संयोजक रहनुभएको सो समितिका सदस्यहरूमा सहन्यायधिवक्ता तथा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च वकिल सरकारी कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिवमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य रहनुभएको छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालका अनुसार चितवन सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसँग साठगाँठ गरे वा दबाबमा परेर यस्तो अभियोग पत्र दायर भयो भन्ने गम्भीर आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ । 

सरकारले दबाब दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले यस्तो अभियोग पत्र दर्ता गरेको भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि सो निर्णय यथार्थ नभएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । 

रास्वपाका सभापति लामिछाने विरुद्ध अन्य तीन अदालतमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइएको थियो । तर चितवन जिल्ला अदालतमा ठगीको मात्र अभियोग लगाइएको छ । 

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ ।