स्वास्थ्य बीमा : लक्षित वर्गले पाएनन् लाभ

काठमाडौँ । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । 

“स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ”,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य  गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।” गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । 

अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयंसेविकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य  कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य  कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् भन्ने लागेको छ । “स्वास्थ्य  कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन्”–उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरूकै लागि बनाइएको हो ।” 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य  बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । 

दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य  निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाउनुभएको छ । “विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरू नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।”  

उहाँका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरूले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरूप लाभ लिन नपाएको उहाँको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् ।  

स्वास्थ्य  बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । “स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो,  “सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।” 

स्वास्थ्य बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । “सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।”

स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । “आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन”, डा उप्रेतीले थप्नुभयो, “पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।”

तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । “स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरू पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्”, उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।”

सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य  कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । “प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन”, उक्त हकमा भनिएको छ, “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।” धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलाई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । 

स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एक हजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । रु एक हजारसम्मको चश्मा, रु पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्रहरू पाइन्छ ।  

स्वास्थ्य  बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले  कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य  कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य  कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य   बोर्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस