‘बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ’

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

उहाँ टर्कीएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० तारिख (कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४) सम्म आयोजना भएको सम्मेलनमा सहभागी हुन गत साता नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्ताल्या प्रस्थान गर्नुभएकामा आज स्वदेश फर्कनुभएको हो । सम्मेलनको अन्तिम सातामा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।

कोप–३१ मा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई नोभेम्बर ९ (कात्तिक २३ गते) सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको गम्भीर प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

उहाँले कोप–३१ अन्तर्गत ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। साथै, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बोधन गर्न र विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाउनुभएको थियो ।

अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) का तर्फबाट नोभेम्बर १० (कात्तिक २४ गते) बाकु उच्चस्तरीय जलवायु अनुकूलन संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको अभिन्न पाटोका रूपमा स्थापित गर्न तथा अनुकूलन वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी, नोभेम्बर ११ (कात्तिक २५ गते) आयोजित अन्ताल्या शिखर सम्मेलनमा मन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी सहभागी हुनुभएको थियो । सोही दिन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली समुदायको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन, भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन, हिउँको निगरानी तथा स्थानीय भाषामा पूर्वसूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६ गते) नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘हिमाली कार्यसूचीको प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उहाँले पर्वत सङ्कटमा पर्दा समग्र मानवता नै सङ्कटमा पर्ने बताउनुभएको थियो । पर्वतीय मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि(नोक्सानीका लागि शीघ्र तथा न्यायोचित वित्तीय सहयोग र हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमनमा जोड दिनुभएको थियो ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था आइसिआईएमओडी र जोइइनभाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा गएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिबारे जानकारी गराउँदै हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य अनुकूलन वित्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सीमापार जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सहकार्य संयन्त्रसम्बन्धी नेपाल मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पनि मन्त्री खनालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले साझा जलवायु चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र बहुसरोकारवालाबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

नोभेम्बर १३ (कात्तिक २७ गते) साना टापु विकासशील मुलुक (एसआइडीएस) तथा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) का जलवायु वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक तथा उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि सहज, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

सम्मेलन स्थलमा नोभेम्बर ९ मा मन्त्री खनालले नेपाल मण्डपको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त मण्डपमार्फत नेपालको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षा, जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा समुदाय स्तरमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलनका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथिओस र फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले ताभियोसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । ती भेटवार्तामा आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, अतिकम विकसित मुलुकका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग सामूहिक भेटवार्ता पनि भएको थियो ।

मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तुर्कीएका अध्यक्ष विनोद पौडेल लगायत पदाधिकारीसँग पनि अन्ताल्यामा अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान, सेवाग्राहीमैत्री डिजिटल कन्सुलर सेवा, गुनासोको समयमै सम्बोधन तथा सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । विशेषगरी आप्रवासी श्रमिक तथा महिला कामदारको हकहित संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले कोप(३१ मा नेपालको सहभागिता, प्राथमिकता तथा समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग समेत अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो ।

नोभेम्बर ९ देखि १३ सम्म मन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा सम्बोधन, अन्ताल्या शिखर सम्मेलनमा सहभागिता, छ वटा उच्चस्तरीय तथा विषयगत कार्यक्रममा सम्बोधन, नेपाल मण्डप उद्घाटन, तीनवटा द्विपक्षीय तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ता, राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग एलडीसी प्रतिनिधिमण्डलको सामूहिक भेटवार्ता, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया र पत्रकार सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोप-३१ मा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न योगदान पुर्‍याएको छ । 

विशेष गरी पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, हानि–नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनको बाँकी अवधिमा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।