उच्च अदालतको आदेशपछि मुक्त कमैयाको जग्गा नामसारी र अंशवण्डाको बाटो खुल्यो

बाँके। मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशवण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखिको अन्योल हट्ने भएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सरोकारको रिटमा फैसला गर्दै भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरलाई कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका जग्गामा अंशवण्डा, नामसारी तथा लिखत दर्ता–दाखिल खारेज गर्न परमादेश दिएको छ। साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लालपुर्जा अद्यावधिक गर्न र जग्गाविहीन सुकुम्वासीको बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारले २०५८ सालमा मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको जग्गामा १० वर्षसम्म किनबेच, हक हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाइने सर्त राखेको थियो। तर उक्त अवधि सकिएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नामसारी र अंशवण्डाजस्ता सामान्य कानुनी प्रक्रिया हुन नसकेको भन्दै प्रभावित परिवारले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

फैसलापछि मुक्त कमैयाका अगुवा अगनीया थारुले अदालतको आदेशले वर्षौंदेखिको समस्या आंशिक रूपमा समाधान गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले अंशवण्डा र नामसारीको बाटो खुले पनि बेचबिखन तथा धितो राख्ने पूर्ण सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै कानुनी र नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।