भन्सार नीति खुकुलो भएसँगै सीमावर्ती बजारमा चहलपहल, उपभोक्तालाई राहत

वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लागू गर्ने नीति पुनः खुकुलो पारेसँगै सिमाक्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग्यबस्तुको आयातमा सहज भएको बताएका छन् ।

गत वैशाख १ गतेदेखि कडाइका साथ लागू गरिएको उक्त नीतिमा पछिल्लो समय फेरबदल भएपछि अहिले पर्सा जिल्लासँग जोडिएका भारतीय बजारहरूमा समेत पुनः चहलपहल बढेको छ ।

प्रारम्भिक कडाइपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर वर्गमा असहजता देखिन थालेको थियो । घरायसी प्रयोगका साना सामान ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो बढ्दै गएको थियो ।

कडाइको समयमा पर्सासँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारहरू रक्सौल, सिकटा, भङ्गाहा, नरकटियागंज, भेलाहीलगायतमा नेपाली ग्राहकहरूको आवागमन घटेको थियो । यी बजारहरू सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ताका लागि प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा परिचित छन् । कडाइपछि व्यापार घट्दा भारतीय सीमावर्ती बजारका व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका थिए ।

तर हालको नीतिगत खुकुलोपनपछि पुनः अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको देखिन्छ । रक्सौल बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको आवागमन बढ्न थालेको छ भने दैनिक उपभोग्य सामानहरू खरिद गरी नेपाल ल्याउने क्रम पनि पुनः सुरु भएको छ ।

सीमावर्ती बासिन्दाहरूका अनुसार भन्सार कडाइका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । साना–ठूला सबै प्रकारका सामानमा भन्सार लागू हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता बढी मारमा परेको वीरगन्ज रेल्बेरोड निवासी कोपिला थापाले बताउनुभयो  । विशेषगरी साना घरेलु सामग्री, कपडा, किराना तथा दैनिक प्रयोगका वस्तुहरू ल्याउँदा समेत अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थापाको गुनासो थियो ।

यता वीरगन्जका व्यापारीहरूले भने सरकारी नीतिमा स्थिरता नहुँदा बजारमा अनिश्चितता सिर्जना भएको बताउँदै बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुने मात्र होइन, अवैध कारोबारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन पुग्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, सरकारी अधिकारीहरूले भने सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउँदै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति ल्याइएको भएपनी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

यसकालागि नीतिगत स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सिमाक्षेत्रका बासिन्दाले जोड दिएका छन् ।