कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारले लिने नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । 

शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा ती मन्त्रालयबाट संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको तयारी सम्बन्धी छलफल गर्नुहुँदै मन्त्री गौतमले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटपछि आएका नयाँ नीतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन निर्माणको तयारी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची निर्धारण गरी समयमै कानुन मन्त्रालयमा बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । जनताका  आवश्यकतालाई मूर्त रूप दिन कानुन आवश्यक हुने भन्दै पर्याप्त समय लिएर तयार गरिएको कानुन दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुने पनि उहाँले धारणा राख्नुभयो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने कानुनहरूको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाउन पनि मन्त्री गौतमले आग्रह गर्नुभयो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले कानुन निर्माणका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले गरेका यस्ता छलफलले सरकारको कार्यक्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिस्थापन तथा नयाँ कानुनको आवश्यकता धेरै रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले यसै वर्ष आवश्यक कानुनको प्राथमिकता सूची तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा समयमै पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकको माग बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो । धेरै नयाँ कानुन ल्याउनुभन्दा विद्यमान कानुनमै आवश्यक विषय समावेश गरेर संशोधन विधेयक ल्याउने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण ऐन संशोधनमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । 

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालयहरू बीच समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले बिहीबार भूमि र महिला मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा बोलाई छलफल गरेर विधेयकहरू चाँडो टुङ्ग्याउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । 

मन्त्री गौतम विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पेस गरिने कानुनको सूची असार मसान्तभित्र सदनमा बुझाउन मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटिरहनुभएको छ ।