बैतडीमा लाखौँ मूल्यको काठ कुहिँदै, निकासी नहुँदा सामुदायिक वन मारमा
बैतडी। बैतडीका विभिन्न सामुदायिक वनहरूले निकासीका लागि तयार पारेको लाखौँ रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री हुन नसक्दा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।
जिल्लाको पाटन नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा गत वर्षदेखि नै निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको काठ एक वर्ष बितिसक्दा पनि बिक्री हुन सकेको छैन। सामुदायिक वनहरूले गत वर्ष ३७ हजार क्यूफीटभन्दा बढी गोलिया तथा चिरान काठ तयार पारेका थिए। तर हालसम्म निकासी हुन नसक्दा काठको गुणस्तर घट्दै गएको छ।
पाटन नगरपालिका–९ स्थित सल्लेबासा सामुदायिक वनको १२ हजार क्यूफीट काठ गत वर्ष नै तयार पारिएको भए पनि अझै बिक्री हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष नरबहादुर भाटले जानकारी दिनुभयो।
“गत वर्ष नै गोलिया र चिरान गरी तयार गरिएको काठ अहिलेसम्म निकासी हुन सकेको छैन,” अध्यक्ष भाटले भन्नुभयो।
यस्तै, पाटन नगरपालिका–२ स्थित महारुद्र सामुदायिक वनको १६ हजार क्यूफीट काठ पनि एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निकासीका लागि निरन्तर प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर ऐरले बताउनुभयो।
“घाटगद्दीमै काठ कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। धेरै झन्झट व्यहोरे पनि निकासी गर्न सकेका छैनौँ,” अध्यक्ष ऐरले भन्नुभयो।
पाटन नगरपालिका–३ को प्रगतिशील सामुदायिक वनमा रहेको ७ हजार क्यूफीट काठ पनि एक वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन। ठेकेदारको लगानीमा कटानी तथा तयारी गरिएको काठ निकासी हुन नसक्दा सामुदायिक वनलाई समेत आर्थिक क्षति हुने अवस्था आएको अध्यक्ष डम्मर भट्टले बताउनुभयो।
“काठ तयार पारेको एक वर्ष भइसक्यो। पानी र मौसमका कारण काठ कुहिसकेको छ। एक नम्बरको गोलिया दुई नम्बरमा परिणत भइसकेको छ,” अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो।
पाटन नगरपालिका–६ स्थित मान्केश्वर सामुदायिक वनको २ हजार क्यूफीट काठ पनि एक वर्षदेखि बिक्री हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक बिष्टले जानकारी दिनुभयो।
“ठेकेदारको समन्वयमा कटानी आदेश लिएर काम गरेका हौँ। तर वर्षदिनदेखि बिक्री हुन सकेको छैन। मिलहरूले काठ खरिद गर्न छाडेका छन्,” अध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो।
डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी लक्ष्मण कर्णका अनुसार बैतडीबाट तराईका जिल्लाहरूमा काठ निकासी हुने गरे पनि पछिल्लो समय काठको खरिद–बिक्री अत्यन्त न्यून भएको छ।
काठ बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत लिने व्यवस्था छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनमै रहने गरेको छ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूका अनुसार न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्ने जोखिम देखिएको छ ।
“गत वर्ष समयमै बिक्री भएको भए ए–ग्रेडमै बिक्री हुन्थ्यो। तर बर्खाको पानीले काठको गुणस्तर घटाएको छ। अहिले बी–ग्रेडमा समेत बिक्री गर्न कठिन हुने अवस्था छ,” अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो।
सामुदायिक वनका अनुसार ए–ग्रेडको गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्यूफीट २५० रुपैयाँ र बी–ग्रेडको गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्यूफीट १५० रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्