मकवानपुरमा डेरी उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत भुक्तानी गर्न निर्देशन

मकवानपुर । मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले दूध बिक्रीबापत पाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि नपाएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा डेरी उद्योग र सहकारीबिच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। सोमबार बसेको बैठकले सबै डेरी उद्योगहरूले असार मसान्तसम्म खरिद गरिएको दूधको कम्तीमा ६५ प्रतिशत रकम किसानलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले किसानहरूले पटक–पटक आफ्नो रकम नपाएको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रशासनले पहल गर्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले डेरी उद्योगहरूले बाँकी रहेको करिब १४ करोड रुपैयाँ समय सीमाभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै निर्देशन अवज्ञा गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। साथै बाँकी रकम कात्तिक महिनासम्ममा पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्न पनि उद्योगहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी शुभ डेरी इन्डस्ट्री र एस के डेरी रहेको पाइएको छ। शुभ डेरीले करिब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र एस के डेरीले ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। अन्य डेरी उद्योगहरूको भने २० लाख रुपैयाँभन्दा कम बक्यौता रहेको जनाइएको छ। स्यार्सै कालिका दुग्ध उद्योग, गायत्री डेरी इन्डस्ट्री, नारायणी मिल्क एण्ड फुड, अनुश्री सप्लायर्स, कविता डेरी एण्ड जुस सेन्टर, कल्पवृक्ष लगायतका उद्योगहरूले समेत रकम तिर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कतिपयको बक्यौता २०७८ सालदेखि रहेको बताइएको छ।

बैठकमा केही उद्योगीहरूले आफ्नो प्रमुख उत्पादन छुर्पी विदेश निर्यातमा निर्भर रहेको र पछिल्लो समय मध्य पूर्वको युद्धका कारण निर्यातमा समस्या आएको दाबी गरेका छन्। अन्य उद्योगीहरूले व्यवसायमा घाटा र सुस्तताका कारण भुक्तानी गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

पछिल्ला तीन महिनादेखि दूधको रकम रोकिँदा किसानहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। दैनिक खर्च, पशु चारा खरिद र बैङ्क किस्ता तिर्न समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले उद्योगहरूले किसानसँग उधारोमा दूध खरिद गर्ने तर उपभोक्ताबाट नगद लिने प्रवृत्तिले किसानमाथि अन्याय भइरहेको बताए।

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले किसानको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै असारसम्म तीन किस्तामा भुक्तानी गर्न सुझाव दिएका छन्। 

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सहकारीका पदाधिकारी तथा डेरी उद्योगका सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो।