सरकार फेरियो, अवस्था फेरिएन: २४ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा आरक्ष विस्थापित परिवार

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरका २ हजार ४ सयभन्दा बढी आरक्ष विस्थापित परिवार २४ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ साल र त्यसअघिदेखि पटक–पटक विस्थापित भएका हजारौँ परिवारमध्ये २ हजार ४ सय ७३ परिवार अझैसम्म जङ्गल, खोलानाला किनार र अस्थायी शिविरमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । घर होइन, झुपडी र टहरा, सुरक्षित बस्ती होइन, बन जङ्गल र खोलानालाको किनार । यही यथार्थले कञ्चनपुरका आरक्ष विस्थापितहरूको पीडा झल्काउँछ, जो अझैसम्म पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् ।

समस्या समाधानका लागि भन्दै हालसम्म ३३ वटा आयोग र कार्यदल गठन गरिए पनि ती प्रयासहरू उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन् । आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष मोतीलाल डगौरा भन्छन्, “सरकारले धेरै पटक आश्वासन दियो, आयोग र कार्यदल पनि बने, तर हाम्रो समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल भएन । अब अहिले बनेको नयाँ सरकारबाट भने केही आशा गरेका छौँ ।”

विस्थापनपछि कतिपय परिवार रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ पलायन भएका छन् भने कतिपय अझै जङ्गल, सामुदायिक वन र नदी किनारमै जीवन बिताइरहेका छन् । आरक्षपीडित सरे लुहार भन्नुहुन्छ,

“बाढी, डुबान र जङ्गली जनावरको त्रासकाबीच बस्नुपरेको छ । न सुरक्षित घर छ, न स्थिर जीवन ।” सुन्दर प्रसाद चौधरीको भनाइ पनि उस्तै छ, “हामीलाई राज्यले नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको महसुस नै हुँदैन । आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा भएको छैन ।”

१८ वटा अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका यी परिवारमा २४ वर्षको अवधिमा तीन पुस्ता बितिसकेको छ । तर, अझैसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन । आरक्षपीडित बालिका प्रतिज्ञा भण्डारी भन्नुहुन्छ,

“हामी शिविरमै हुर्कियौँ, अब पनि यहीँ बस्नुपर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने कुरा त कल्पना भन्दा बाहिरको विषय बन्यो । राम्रोसँग लेखपढ गर्न समेत पाइँदैन । ” सरस्वती नायक भन्छिन्, “पढाइ, स्वास्थ्य र भविष्य सबै अनिश्चित छ । हामीलाई पनि सुरक्षित जीवन चाहिएको छ ।”

आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समिति कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही भन्नुहुन्छ, “बसोबास मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत हामी वञ्चित छौँ । यसले हाम्रो जीवन अझ जटिल बनाएको छ । नयाँ बनेको शक्तिशाली सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरिदेओस् ।”

लामो समयदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका आरक्षपीडितहरू नयाँ सरकार बनेसँगै फेरि एक पटक समस्या समाधान हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । आरक्षपीडित कुसादेवी बोहरा भन्नुहुन्छ, “अबको सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरिदियो भने हामी पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्न सक्छौँ ।” जनकला हमालको भनाइ छ, “ २४ वर्षअघि दुई तीन बिघा जग्गा थियो । सबै सरकारले लग्यो । हामीलाई धेरै यातना दिएर लखेटेको हो । सरकारले नै अर्को ठाउँमा व्यवस्था गरिदेला भनेर हामी धेरै वर्षदेखि पर्खिरहेका छौँ, अब पनि समाधान नभए हाम्रो र सन्ततिको भविष्य झन् अन्धकार हुनेछ ।”

देशमा व्यवस्था फेरियो, सरकार र नेतृत्व पटक पटक बदलिए । तर आरक्षपीडितको जीवनस्तर भने उस्तै रह्यो । २४ वर्षको लामो प्रतीक्षापछि पनि नागरिकको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित यी परिवार अहिले फेरि सरकारतर्फ आशाले हेरिरहेका छन् । नयाँ पुस्ता अब पनि शिविरमै आफ्नो भविष्य बिताउन चाहँदैन । कानुनी राज्यमा आवश्यक छानबिन गरी वास्तविक पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन नै अबको विकल्प हो ।