रुकुम पूर्वमा सुरक्षित आश्रय स्थल : हिंसा पीडितका लागि भरपर्दो सहारा

रुकुम पूर्व। दिन दुःखी, बेसहारा तथा विभिन्न सामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरूका लागि सिस्ने गाउँपालिका–५ मा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आश्रय स्थल (सेफ हाउस) पछिल्लो समय धेरैका लागि भरपर्दो सहारा बन्दै गएको छ। आर्थिक अभाव, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विग्रह तथा अन्य सामाजिक समस्याका कारण कठिन परिस्थितिमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई यस आश्रय स्थलले सुरक्षित बसोबास, खाना तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

समाजमा विभिन्न कारणले असुरक्षित अवस्थामा पुगेका महिला, पुरुष तथा बालबालिकालाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस आश्रय स्थलले धेरैको जीवनमा आशाको किरण जगाइरहेको छ। समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल संरक्षण, आधारभूत सेवा र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले यसलाई जिल्लाकै महत्वपूर्ण सामाजिक संरचनाका रूपमा लिन थालिएको छ।

आश्रय स्थलमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित बसोबास, दैनिक खानपान, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, आवश्यक कानुनी सल्लाह तथा अन्य सामाजिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ। साथै, यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई मानसिक रूपमा सुदृढ बनाउने, आत्मविश्वास बढाउने तथा पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न परामर्श तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।

रुकुम पूर्वका मनोपरामर्शकर्ता सुगन्ध मल्लका अनुसार सेफ हाउसले समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी सहारा मात्र नभई पुनः सामान्य जीवनतर्फ फर्किन हौसला प्रदान गरिरहेको छ। “हिंसा तथा विभिन्न सामाजिक समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर मनोसामाजिक सहयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, त्यसमा सेफ हाउसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,” उहाँले बताउनुभयो।

अहिलेसम्म यस सेफ हाउसमा ५१२ जनाले आश्रय लिइसकेका छन्। चालु वर्षमा यो समाचार तयार पार्दासम्म महिला ४८ र पुरुष ५ गरी ५३ जनाले आश्रय सहित सेवा प्राप्त गरेका छन्। उमेर समूहका आधारमा हेर्दा १९ वर्ष मुनिका १६ जना, ४९ वर्ष मुनिका ३२ जना र ५० वर्ष माथिका ५ जना रहेका छन्।

सेवा लिन आएका व्यक्तिहरू विभिन्न प्रकारका समस्याबाट प्रभावित रहेका छन्। विवरण अनुसार शारीरिक हिंसामा परेका ६ जना, मानसिक हिंसामा परेका १५ जना, बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका ८ जना, सम्बन्ध विच्छेदका ३ जना, स्रोतसाधनबाट बञ्चित ३ जना तथा अन्य कारणले प्रभावित १८ जनाले सेफ हाउसबाट सेवा लिएका छन्।

जातीय आधारमा हेर्दा पनि विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले यहाँबाट सेवा लिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार दलित १५ जना, जनजाति २५ जना र क्षेत्री–ब्राह्मण १३ जना रहेका छन्। साथै १५ जनासँग नियमित सम्पर्क कायम गरिएको छ। यसले सेफ हाउसले सबै समुदायका समस्यामा परेका नागरिकलाई समान रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको देखाउँछ।

सेफ हाउसमा विभिन्न कार्यालय तथा संस्थाहरूको सिफारिसमा आउने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यस वर्ष मात्रै न्यायिक समितिबाट ३ जना, वडा कार्यालयहरूबाट ७ जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट १४ जना, जिल्ला अदालतबाट २ जना, अन्य कार्यालयहरूबाट ५ जना तथा रुकुम पश्चिमबाट १ जना आश्रय लिन आएका छन्।

यस अवधिमा ५० जनालाई घरमै पुनर्स्थापना हुने वातावरण बनाइएको छ भने ३ जना माइती वा कोठा लिएर बसेका छन्। साथै ३६ जना (महिला ३५ र पुरुष १) सेफ हाउसमै बसेर सेवा लिएका छन् भने महिला ३८ र पुरुष २ गरी ४० जनालाई सहायता सामग्री पनि प्रदान गरिएको छ।

समस्या र चुनौती

पछिल्लो समय भने यस सुरक्षित आश्रय स्थल सञ्चालनमा केही चुनौतीहरू देखिन थालेका छन्। जिल्लाभरका हिंसा पीडितहरूले सेवा लिने गरे पनि हालसम्म यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार सिस्ने गाउँपालिकाले मात्रै वहन गर्दै आएको छ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूबाट पनि पीडितहरू आउने क्रम बढ्दै गए पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी र बजेट व्यवस्थापनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ। पछिल्लो समय भूमे गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले सेफ हाउस सञ्चालनमा चासो देखाए पनि जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आश्रय स्थल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि नबन्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।

कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिको अभावका कारण गत वर्ष भूमे गाउँपालिकाले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि बजेट विनियोजन गर्न कठिनाइ भएको थियो। यसैबीच सिस्ने गाउँपालिकाले भने जिल्ला स्तरीय सुरक्षित आश्रय स्थल सञ्चालन कार्यविधि कार्यपालिकामा व्यापक छलफल गरी गाउँसभाबाट समेत पारित गरिसकेको जनाएको छ।

तर पनि सेफ हाउसलाई जिल्ला स्तरमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, साझा नीति तथा बजेट व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुम पूर्वका अध्यक्ष वसन्त बाँठा मगरका अनुसार सामाजिक रूपमा संवेदनशील मानिने हिंसा पीडितहरूको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण सेवा निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले समयमै पहल गर्न आवश्यक छ।