तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

शिलान्यासको पाँच वर्षपछि पनि अन्योलमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र

'वन फडानी विवादले रोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको यात्रा'

कञ्चनपुर। वि.सं. २०५२ सालदेखि बहसमा रहेको, २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अन्योलमै छ।

शिलान्यासका बेला गरिएको प्रतिबद्धता र अहिलेको यथार्थबीच ठुलो दूरी देखिन्छ । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र २२ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको थियो । तर अहिले सो क्षेत्र झाडीले ढाकिएको छ भने शिलान्यास स्तम्भमै जडान गरिएको पत्रसमेत उप्किन थालेको छ ।

“सपना मात्रै देखाइयो, काम देखिएन”
वेदकोट नगरपालिकाका मतदाता पदम बहादुर सिंह भन्नुहुन्छ, “हामीलाई प्रत्येक निर्वाचनमा यही कुरा सुनाइन्छ ( औद्योगिक क्षेत्र बन्छ, रोजगारी पाइन्छ । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ कुनै काम अघि बढेको देखिँदैन । अब त आशा पनि कम हुँदै गएको छ ।” अर्का मतदाता चन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ, “शिलान्यास भयो भनेर हामी खुसी भयौँ । तर त्यसपछि न सडक सुधार भयो, न कुनै पूर्वाधार बन्यो । अब यो योजना वास्तवमै बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल छ ।” स्थानीय हेमन्त बहादुर सिंह थप्नुहुन्छ, “यति ठुलो परियोजना भनेपछि कम्तीमा प्रारम्भिक काम त देखिनुपर्थ्यो । तर यहाँ त झाडी बढेको मात्रै देखिन्छ । जनतालाई भ्रममा राखिएको जस्तो लाग्छ ।” स्थानीय सीतादेवी चौधरीको अपेक्षा छ, “  यदि औद्योगिक क्षेत्र बन्यो भने हामीले यहीँ मजदुरी गर्न पाउँथ्यौँ । हाम्रा छोराछोरी पढेलेखेका छन् । यहीँ रोजगारी पाउँथे । बाहिर जानु पर्दैनथ्यो । तर अहिले त यो सपना जस्तो मात्रै भएको छ ।”

वन फडानी र तथ्याङ्कमा देखिएको विवाद
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा करिब २५ हजार ९ सय ७८ रुख रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर पछिल्लो लगतमा ४३ हजारभन्दा बढी रुख रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । यही तथ्याङ्कको फरक र वन फडानी स्वीकृतिको प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशी भन्नुहुन्छ, “हामीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छौँ । वन फडानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत विषयमा केन्द्रबाट स्वीकृति आउन बाँकी छ । स्वीकृति पाए लगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।”

वेदकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर पातलीका अनुसार, समुदायका उपभोक्ताहरूले काठ दाउरा पाउने निश्चित भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बन हस्तान्तरण गरिएको थियो । बाँकी  वन क्षेत्रको संरक्षण र औद्योगिक विकास दुवै सन्तुलित हुनुपर्नेमा उपभोक्ताहरू सहमत हुनुभएको थियो । तर औद्योगिक विकास अगाडि बढ्नै सकेको छैन ।

पूर्वाधार विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्ल भन्नुहुन्छ, “औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाह जस्ता परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा दिन सक्छ । तर त्यसका लागि सडक सञ्जाल, विद्युत्, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार सँगसँगै विकास हुनुपर्छ । योजना कागजमा मात्रै सीमित हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास घट्छ ।” (यहाँ उल्लेख गरिएको सुख्खा बन्दरगाह भने दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणाधीन परियोजना हो, जसलाई भारतको सहयोगमा अघि बढाइएको छ ।)

घोषणा र शिलान्यासमै सीमित रहने कि?
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्ने दाबी गरिँदै आएको छ । तर शिलान्यासको पाँच वर्षपछि पनि ठोस प्रगति नदेखिँदा स्थानीयमा निराशा बढ्दै गएको छ । अब प्रश्न यही छ कि, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा र शिलान्यासमै सीमित रहने हो कि यसले साँच्चिकै सुदूरपश्चिमको आर्थिक ढोका खोल्ने हो? यसको उत्तर आगामी राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियताले दिनेछ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button