लुम्बिनी प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । 

छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख घर्तीमगरले ध्वनिमतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । 

विगत दुई दिनदेखि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास गर्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

जेठ ५ गते सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सांसदहरूले प्रदेशको विकासका लागि उत्कृष्ट भन्दै त्यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । शनिबार बसेको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि दिनुभयो ।

‘“रचनात्मक सुझाव प्राप्त भएको छ । छलफलमा सहभागी हुने सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरूले दिएका सुझावलाई भोलिका दिनमा कार्यक्रमिक ढंगले अघि बढाउन सकिने सुझावलाई सरकारको तर्फबाट, विषयगत मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्नेछौँ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दिशा निर्देशन गर्ने कार्यक्रम हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रमगत र आयोजनागत रूपमा सम्बोधनको विनियोजन विधेयक ल्याइनेछ ।”

उहाँले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक धरातलमा आधारित, कार्यान्वयन योग्य रहेको र विगतका योजनाहरूको विश्लेषण, साधन स्रोतको सीमा, अन्तरसम्बन्ध तथा तीन तहका सरकार बीचको समन्वय र साझेदारीको संवैधानिक दायरा मनन गरेर तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्यले सुझावसहित धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।