कर्णाली प्रदेशका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने छ: मन्त्री यादव

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशका खानेपानीका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ ।

आज सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सम्बन्धी विषयमा खानेपानी मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कार्यहरू, प्रगति विवरणहरू तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरूबारे विस्तृत छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

मन्त्री यादवले जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएकाले यस पटकको खानेपानी बजेटमा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको छ । आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।”

फिनल्याण्ड सरकार, स्थानीय सरकार तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा सुस्वाले कर्णालीका दश जिल्लामा खानेपानीका क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै आगामी योजनामा कर्णाली प्रदेशका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने समेत उहाँको भनाई थियो । समितिका सदस्यहरूले उठाउनुभएको प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै, मन्त्री यादवले  आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि रोकिएका थुप्रै विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण (डिपीआर) आयोजना, खानेपानी आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र हालसम्म ९८ प्रतिशत नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री यादवले बबरमहलमा केही महिला पहिले खानेपानीको फुटेको पाइपका विषयमा छानबिन समिति बनाइएको र पाइपको गुणस्तर जाँच्ने प्रविधि नेपालमा नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । पाइपको गुणस्तरको जाँचका लागि भारत पठाउँदा सीमामा नै रोकिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । खानेपानीमा तीनै तहको सरकार मिलेर शतप्रतिशत लगानी राज्यले गर्ने मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा पानीको समस्या नभएको तर शुद्ध पानीको समस्या हुने गरेकाले हरेक नागरिकलाई शुद्ध पानी वितरणका लागि सरकारले विशेष योजना एवं खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने तथा देशको सम्पूर्ण जमिन राज्यको नाममा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देशको सम्पूर्ण जमिन राज्यको नाममा ल्याउनुपर्‍यो । त्यसपछि बसेर योजना बनाउनुपर्‍यो । नेपालको सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्छ ।” व्यक्तिगत जमिन राख्ने व्यवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद झक्कुप्रसाद सुबेदीले मानव जीवनमा खानेपानी सबै भन्दा महत्वपूर्ण चिज भएकाले सरकारले नागरिकका पानीका समस्याका विषयमा ध्यान दिनु जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भैँसी खालमा बसेको पानी पनि जनताले प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्वच्छ पानी पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व हो ।”

समितिको उक्त बैठकमा सांसद उर्मिला अर्याल, साबित्रा मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, घनश्याम रिजाल, शारदादेवी भट्ट लगायतले खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको र नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित एवं सहज रुपमा पानी वितरणमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने तथा ठूला तथा बजेट अभावमा रोकिएका खानेपानीका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।