बन्द हुने अवस्थामा साझा प्रकाशन

काठमाडौँ । पाठ्यपुस्तक छपाइ विक्रीवितरण गरेर शैक्षिक तथा साहित्यिक इतिहास बनाएको साझा प्रकाशन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कर्मचारीले झण्डै साँढे दुई वर्षदेखि तलव पाएका छैनन् भने साझाका सबै कामहरू प्राय ठप्प अवस्थामा छ ।

कुनै बेला छपाइका लागि एक छत्र कायम रहेको पुरानो प्रकाशन साझा प्रकाशन यतिखेर चर्चाबाट बाहिर छ । १९७० मा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको नाममा सुरु भएको साझा प्रकाशन  १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै २०२१ सालदेखि साझा प्रकाशनको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । साझा प्रकाशनमा सरकारको ६०% सेयर लगानी रहेको  छ भने बाँकी ४०% सेयर साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षासेवीसहित सर्वसाधारणको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइ देखि चर्चित साहित्यकि कृतिहरूसमेत प्रकाशन गर्दै आएको साझाले २०३९ सालदेखि नियमितरूपमा गरिमा पत्रिकाको प्रकाशन गर्दै आएको थियो । धेरै लेखकहरूको आकर्षण रहेको गरिमा पत्रिकामा छापिने उत्कृष्ट रचनादेखि साझाबाट प्रकाशित राम्रा कृतिहरूसमेत पुरस्कृत हुने गर्दथे । हाल आएर ती सबै इतिहास जस्तै भइसकेको छ ।

लोक साहित्य पुरस्कार, गरिमा सम्मान र साझा बाल साहित्य पुरस्कार साझा लोकसंस्कृति पुरस्कारकारजस्ता सम्मान तथा पुरस्कारले स्रष्टाहरूलाई तानिरहने साझा प्रकाशन केही वर्षदेखि लगभग  कोमामा पुगेको अवस्थामा छ । कर्मचारीले साँढे २ वर्षदेखि तलव पाएका छैनन् भने प्रकाशनका सबै काम बन्द भएर उति बेलाका छपाइ मेसिनमा खिया परेको  छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदन, पारिजातको शिरीषको फूलदेखि भानुभक्तको रामायणजस्ता हजारौँ कृति प्रकाशन गरेर इतिहास बनाएको साझा प्रकाशनका देशभर रहेका  १३ वटा पुस्तक विक्री केन्द्रहरू पुराना साहित्यिक कृतिहरू फाट्टफुट्ट बेचेर दिन कटाइरहेका छन् । देशैभर भएका साझाका भवन तथा जग्गाहरू पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् । 

साझामा कार्यरत ७० जना कर्मचारी  तलब नपाएर घाम तापेर बस्न बाध्य छन् भने गर्नका लागि काम पनि नभएको उनीहरूको गुनासो छ । यतिखेर साझा प्रकाशनको जिम्मेवारी त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको छ । साझाका निमित्त महाप्रबन्धक भेषराज घिमिरे साझा प्रकाशन काम गर्ने अवस्था नभए बन्द गरिदिन सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ । तलव नपाउँदा कार्यालय बन्द नहोस् भनेर आफूहरू कार्यालयमा आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

साझा प्रकाशनमा शेयर सदस्यहरुले अध्यक्ष सहित सञ्चालक समिति गठन हुने गर्दछ । सञ्चालक समितिले पनि साझा प्रकाशनको गाडी सुविधा लिएर देश देशान्तर सयर गर्नेबाहेक खासै काम गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कुनै बेला साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धक नियुक्ति खान दौडधुप हुने गर्दथ्यो तर अहिले त्यहाँ कुनै आकर्षण छैन र सरकारले नयाँ नियुक्ति  पनि गर्न सकेको छैन ।  यस अघि सरकारले नियुक्त गरेको महाप्रबन्धक प्रल्हाद पोखरेलले बीचैमा राजीनामा गरे भने सञ्चालक समितिको पनि समयावधि सकिएको छ ।  पूर्व अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बा आफ्नो कार्यकालमा भरपुर पहल गरे साझा प्रकाशनलाई लयमा ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । पूर्व अध्यक्ष सुब्बा कर्मचारीले सहयोग नगरेको र सञ्चालक समितिबिचमै मतभेद भएकाले साझालाई अघि बढाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । 

कुनै बेला  विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकदेखि लेखकका कृतिहरू छाप्न २४ सै घण्टा चल्ने प्रेस बन्द छ । लेखकको भिड लाग्ने साझाको पुल्चोकस्थित केन्द्री कार्यालय साझा प्रकाशन सुनसान अवस्थामा छ । देशैभर पाठ्यपुस्तक बोकेर हिँड्ने गाडीहरू   थन्किएका छन् । तलब नपाएको साँढे दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि जेनतेन कर्मचारी  दैनिक हाजिर हुन आइरहेका छन् । 

कुनै बेला शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको  साझा हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । 

प्रकाशनको यति लामो इतिहास बोकेको साझा प्रकाशनको साख जोगाउन ६० प्रतिशत योगदान रहेको  सरकारी तवरबाट समाधान आवश्यक देखिन्छ भने २ हजार बढी शेयर सदस्यका रुपमा रहेका लेखक, पत्रकार तथा प्रकाशकको पनि सकारात्मक हस्तक्षेपकारी दायित्व हुनुपर्दछ ।