निजामती प्रशासनलाई जबाफदेही बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ : अध्यक्ष रेग्मी
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नेपालको निजामती प्रशासन सक्षम, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवा सुधारका लागि कानुनको कार्यान्वयन, सरुवा, बढुवा लगायतमा निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष रेग्मीले अनुभव, अनुसन्धान एवं देखिएका नतिजाहरूका आधारमा आयोगले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर ३२ वर्ष र समावेशीको ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै नयाँ प्रवेश र बढुवा हुने चरणमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रभाव नपर्ने गरी ऐन कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारलाई बलियो बनाउने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडिराख्नका लागि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीहरू पदस्थापन भए लगत्तैबाट माथिल्लो तहमा बढुवा हुने उद्देश्यले काम भन्दापनि पढाइमा मात्रै ध्यान दिने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले माथिल्लो तहमा बढुवा गर्दा खुलाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रेग्मीले बढुवाबाट धेरै राख्दा खुलामा नाम निकाल्ने भनेर परीक्षाकै तयारीमा नलागी आन्तरिक मूल्याङ्कन बढाउन काममा नै केन्द्रित हुने र १० प्रतिशत खुला गर्दा केही राम्रा मान्छे आउनबाट पनि नरोकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले तथ्याङ्कले नेपालमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी रहेको देखाएको भन्दै कर्मचारीको सङ्ख्या घटाएर आकार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले, निजामती सेवा प्रवेशको उमेर घटाउनु पर्ने कारण, अवकाश उमेर ६० वर्षभन्दा बढाउन सकिन्छ की सकिँदैन, आरक्षण एक पटकालागि मात्रै व्यवस्था, सङ्घीयतामा स्थानीय तह र प्रदेशमा किन सङ्घको कर्मचारी लैजाने लगायतका विषयमा प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्