कोप–२९ लाई अर्थपूर्ण बनाउन राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन 

काठमाडौँ  । आगामी कोप-२९ मा अर्थपूर्ण सहभागिताको तयारीका लागि नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरेको छ ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना यही  कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ०७ गतेसम्म हुन गइरहेको २९औँ जलवायु सम्मेलन  र जलवायु वित्तमा समान तथा न्यायोचित पहुँच सम्बन्धमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूबारे छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ “२९औँ जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँचःनागरिक समाजका सुझाव” विषयक राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रम बुधवार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । 

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले सन् २०३० सम्ममा नेपालले वन क्षेत्रफललाई ४५% सम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै २९औँ जलवायु सम्मेलनमा सरकारको ध्यान अनुकूलन, हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति,तथा क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक मञ्च तथा सञ्जालहरूले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्ययोगदान गरेको भए पनि ज्यादा प्रतिकूल असर बेहोर्न बाध्य नेपालजस्ता मुलुकको जलवायु वित्त कोषमा सहज र न्यायोचित पहुँच हुनुपर्नेमा वक्ता र सहभागीहरूले जोड दिनुभएको थियो ।

जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा केन्द्रित र ऋणमा आधारित बन्दै गएकोमा उपस्थित नागरिक समाजका सदस्यहरूले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएकाे थियो । यस किसिमको असमान र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई बदल्न नेपालले अनुकूलन,उत्थानशीलता एवम् हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न बनेको कोषबाट पर्याप्त अनुदान पाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिनुभएको थियो । 

२९ औँ जलवायु सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका असमान प्रभाव तथा जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ उजागर गरी नेपालको मुद्दा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिनुभएको थियो ।  

कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सँगसँगै सरकारी निकाय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायका प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेको थियो। नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको आयोजना तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, डीजीएम नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन), साथसाथै, विश्व खाद्य मञ्च नेपाल,मानव अधिकार एलाइन्स, एसियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डिभलप्मेन्ट (एपिएमडिडि), गरिबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्च (सापे), लैङ्गिक उत्तरदायी जलवायु नीति सञ्जाल, अतिकम विकसित राष्ट्रनागरिक निगरानी मञ्च (एलडिसि वाच) र युएन वुमेन को सह आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जारी गरिएको घोषणापत्र राष्ट्रपतिसमक्ष आज बुझाउने आयोजकहरूले जानकारी दिनुभएको छ ।