नुवाकोटमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कारागार सञ्चालनमा

नुवाकोट । नुवाकोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार सञ्चालनमा आएको छ । कारागारको पहिलो युनिट भवनको नवनिर्मित संरचनाको शनिबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरेसँगै जिल्ला कारागार नुवाकोटका कैदीबन्दी स्थान्तरण गरेर कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पाक्याम्पमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कारागारको भवनलाई औद्योगिक कारागारको रुपमा स्थापित गराउन आवश्यक थप संरचनालाई क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढाइने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । देशभरमा करिब १३ हजार क्षमताको कारागारमा अहिले २८ हजारलाई राख्दै आएकाले नुवाकोटमा निर्माण गरिएको कारागारलाई औद्योगिक कारागारको रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाई छ ।

पहिलो चरण अन्तरगत एक हजार तीनसय ७० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको पहिलो युनिटका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएसँगै शनिबार नै जिल्ला कारागार नुवाकोटमा रहेका चौध जना महिलासहित एक सय ४८ जना कैदीबन्दीलाई स्थान्तरण गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यको अनुसार केन्द्रीय जगन्नाथ देवल, नख्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँबाट थप पाँच सय कैदी नुवाकोटमा स्थान्तरण गरिनेछ । त्यसपश्चात् आसपासमा पर्ने रसुवा, धादिङ, गोरखाबाट ल्याएर पूर्ण क्षमतामा एक हजार तीन सय ७० कैदीबन्दी राख्न लागिएको छ ।

काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० चैत्र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोटमा स्थान्तरण गर्ने निर्णय पश्चात् निर्माण थालिएको पाँचमध्ये पहिलो युनिट अन्तरगतका संरचना (भवन) गत साउन १ मा पूरा भएसँगै कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु एक करोड पचास लाख लागतमा कारागारको नाममा रहेको ६४५ रोपनी जग्गामा घेराबार लगाएर संरक्षण थालिएको थियो । सोही वर्ष थप रु ४५ करोड ४२ लाखमा लगाएको ठेक्का मार्फत लामा–रमण जेभी निर्माण कम्पनीले निर्धारित समय भन्दा ढिलो गरेर गत साउनमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

कारागार भवन उद्घाटनको क्रममा बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका संरचनाको निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न कारागारको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यको साथ नुवाकोटमा सुरु गरिएको कारागारलाई संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार अन्तरगत थप संरचना निर्माण लगायतमा प्रदेश सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्वको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिलमा सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङ र सिता मिजार, निमित्त गृहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई लगायतले सात हजार कैदीबन्दी क्षमतामा रहने केन्द्रीय काराकारलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका कामलाई यथाशक्य अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।