गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने लगानीलाई नियमनको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले गर्ने लगानीलाई नियमनको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले समाज कल्याण परिषद्मार्फत हुने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै खर्च गर्ने विषयलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले समाज कल्याण परिषद्को कामकारबाहीलाई व्यवस्थित तुल्याउन समाज कल्याण ऐन, २०४९को समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कामकारबाहीलाई नियमन नगर्ने हो भने सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा समेत खलल पुग्न सक्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का प्रशासन शाखा प्रमुख दुर्गा भट्टराईले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बीच हुनुपर्ने समन्वय र अधिकारको क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रकम परिचालन गर्ने क्षेत्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री आचार्यले समाज कल्याण परिषद्को आन्तरिक प्रशासन सुधार गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्