तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकप्रति आयोगको असहमति

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाएको छ ।

file photo

नेपाल सरकारले अर्को निर्वाचन भई नयाँ सदस्यसहितको पहिलो बैठक भएपछि हालका सांसदको कार्यकाल सकिने गरी प्रतिनिधिसभाका केही ऐन संशोधनमार्फत विधेयक प्रस्तुत गरेका सन्दर्भमा आज आयोगले असहमतियुक्त औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कममा ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश भएको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र सो बमोजिम आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।

आयोगले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्य सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button