विधायन समितिको बैठक: कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तीन तहबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड 

काठमाडाँ । संघ,प्रदेश र स्थानीयतहको समन्वयकारी पहलबाट मात्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिनेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० का सिफारिस सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांदहरुले खाद्य सम्प्रभुताका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि  आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसकालागि सरकारका तीन वटै तहबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा. वेदुराम भुसालले  किसानको पहिचान, सूचीकृत र  वर्गीकरणको कार्यलाई सम्पन्न गरी सहुलियत र अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गर्न नयाँ बीउ बिजनको प्रयोग र प्राङगारिक मल उत्पादन कारखाना निर्माणमा जोड दिनुभयो । 

यस्तै सांसद  नारायणदत्त मिश्र र देवेन्द्र दाहालले सरकारले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, खरिद र भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले सिमावर्ती क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बन्देज लगाएका बीउ विजनको बिक्रिबितरण भइरहेको भन्दै गैरकानूनी रुपमा हुने विक्रिवितरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले माटाको उर्वराशक्ति बढाउने , कृषि क्षेत्रमा हुने तालिमलाई पारदर्शी र पहुँच योग्य बनाउने ,बिमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले  करिब १७ लाख किसानको पहिचान भएको,४ प्रतिशत किसानहरू बिमाको पहुँचमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

सचिव डा. खरालले पर्याप्त मात्रमा युरिया,डिएपी र पोटास मल मौज्दात रहेकाले यो वर्ष धान रोपाइँका बेला मलको अभाव नहुने जानकारी दिनुभयो ।