राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्च वितरण सार्वजनिक गर्न आग्रह

काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विपद्पश्चात् गरिएका उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूको पछिल्लो प्रगति विवरण सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरु डा पुष्पराज कँडेल डा.अच्युतम लामिछाने, मोहन आचार्य, अनुस्का श्रेष्ठ, निशा डाँगी, गङ्गादेवी श्रेष्ठलगायतले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्च वितरण विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । 

बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका नागरिकहरूको एकिन तथ्याङ्क बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले जाडो याम लागेसँगै होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

समितिले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर र डिएनए परीक्षण केन्द्र अनुगमन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सभापति गणेश पराजुलीले प्रभावितलाई राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा एकरुपता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् डा प्रकाश पोखरेलले  बाढीले बगाएको स्याप्रुवेसी, बेत्रावती र त्रिशूली आसपासमा स्थायी आवास निर्माणका लागि भौगोलिक अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले अध्ययनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने  जानकारी दिनुहुँदै सरकारले हालसम्म ५ हजार १६ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

प्राधिकरणका अनुसार हाल रसुवाका का चारवटा होल्डिङ सेन्टरमा ५ सय ४०  जना र धादिङमा ४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा १ सय २१ जना  रहेका छन् । 

त्यस्तै नुवाकोटका एक हजार सात सयभन्दा बढी प्रभावित सरकारले दिएको मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा लिएर डेरा र आफन्तकोमा बस्दै आएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।