बागमती सरकारद्वारा ‘बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति’ स्वीकृत

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि तयार पारेको प्रादेशिक रणनीति स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बालविवाह न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै ‘बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै बैठकले प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरेको छ । सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।

बैठकले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ भने प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको तामाङले बताउनुभयो । 

यस्तै बैठकले पूर्वाधार विकासतर्फ मकवानपुरको हात्तीसुँडे–शिखरपुर–अम्बास सडकलाई ‘प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सो सडक आयोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक ५.९७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग तथा ८१ वटा रुख कटानका लागि नेपाल सरकारबाट यसअघि नै स्वीकृति प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो ।