ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव: कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले  ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्य सुमित्रा बिसी प्रस्तावक र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह (गरिमा), पदमबहादुर परियार र पूजा चौधरी समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले सभामा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । साथै उहाँले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिकका लागि महत्पूर्ण सवाललाई समेटेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा महिला मन्त्रालय मात्रै नभई, स्वास्थ्य, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले सबैले विषयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री सुडीले मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र ज्येष्ठ नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले वास्तविक समस्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नीति बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

त्यसअघि ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थित सम्मानित तवरले बाँच्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सभाका सदस्य तुलसीकुमारी दाहालले उक्त प्रस्तावको स्वागत र समर्थन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सीप र ज्ञानलाई युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

अर्का सदस्य युवराज शर्माले ज्येष्ठ नागरिक, परिवार र समाजबाटै अपहेलित हुनेगरेका जिकिर गर्दै जीवनोपयोगी कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले आधुनिक समाज समस्यातर्फउन्मुख भइरहेको र ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दृष्टिकोण फरक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । सभाका अर्का सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले ज्येष्ठ नागरिक परिवारबाटै अपहेलित हुने गरेकाले उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरु विष्णुकुमारी सापकोटा, रुक्मिणी कोइराला, जयन्तीदेवी राई, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, शारदादेवी भट्ट, सुरेश आले र विष्णुदेवी पुडासैनीले नागरिकको जीवनलाई सम्मानित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।