प्रतिनिधिसभाबाट पारित टीआरसी विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ (टीआरसी) टेबुल भएको छ ।
राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक टेबल गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ पेस गर्नुभयो ।
बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन,२०८१ पेस गर्नुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि तयार गरेको अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले विपद्बाट घर क्षतिग्रस्त भई बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि र विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ तयार गरी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार ६ सय ९० लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ५ सय ८४ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमध्ये बझाङका १२ सय ५५ जना लाभग्राहीले ३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ता समेत बुझिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेट पर्याप्त नभएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयले संविधान, १६ औँ योजना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरु, क्षेत्रगत नीति, नेपालको राष्ट्रिय पर्यटक रणनीति गुरुयोजनाको आधारमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास विस्तार र पहिचान लगायत पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू निरन्तर रुपमा कार्यान्वयन गर्दे आएको बताउनुभयो ।
यसवर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्ने कार्यलाई उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको पनि मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसक्ने जस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो ।
सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडी बढाउन जग्गा प्राप्ति र बनको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २ गते आइतबार दिउसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्