झापाको विर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु रकम ३३ करोड २८ लाख

झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु रकम ३३ करोड २८ लाख १८ हजार पुगेको छ । 

यो हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रकम हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रादेशिक लेखा परीक्षण महानिर्देशनालय प्रदेश नम्बर १ ले बिर्तामोड नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त रकम बेरुजु पाइएको हो । 

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को वित्तीय विवरण र अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । 

गत असार २० गते महानिर्देशनालयले बिर्तामोड नगरपालिकालाई बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यति ठूलो रकम बेरुजु भएको खुलेको हो ।

नगरपालिकाको गत वर्षको १५ करोड १६ लाख २७ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्याैट एवम् यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत जोडेर कूल बेरुजुको अङ्क ३३ करोड २८ लाख पुगेको नायव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यले जनाएका छन् ।

पछिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु १८ करोड ११ लाख ९१ हजार कायम भएकोमा असुल गर्नुपर्ने २ करोड ७ साल ९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ९ करोड ५२ लाख ८९, नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ५९ लाख ६१ हजार र पेश्की ९२ लाख ५२ हजार रहेको छ ।

नगरपालिकाको लेखा परीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुरुप नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका ब्यहोरा लेखा परीक्षणमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अबलम्वन गरेकाले पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी नखुलाएको बताइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाझी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आँकडारहीत स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । 

नगर कार्यपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी बिर्तामोड नगरपालिकाले विभिन्न पदमा एक सय ६७ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी चार करोड १४ लाख ९० हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र, कार्य बोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।