पर्सामा मिटरब्याजसम्बन्धी १ हजार १ सय ८१ उजुरी फर्छ्यौट

वीरगञ्ज । मिटरब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनसम्बन्धी परेका २ हजार २ सय ७ उजुरीमध्ये १ हजार १ सय ८१ उजुरी फर्छ्यौट गरी पर्सा जिल्ला विवाद मिलाउने देशकै अग्रणी जिल्ला बनेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं डिएसपी दिपक भारतीले आजसम्म अनुचित लेनदेनका १ हजार १ सय ८१ ओटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाहीका लागि पठाइएका र पर्सा प्रहरीमा परेका उजुरीहरूको छानविन गरी टुङ्गो लगाइएको भारतीले बताउनुभयो । पर्सा प्रहरीमा आजसम्म २ हजार २ सय ७ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर पठाएका उजुरी रहेका छन् ।

प्रशासनले पर्सा प्रहरीलाई कारबाहीका लागि १ हजार ६ सय ६२ उजुरी पठाएको र त्यसपछि हाल पर्सा प्रहरीमा ५ सय ४५ उजुरी रहेको डिएसपी भारतीले बताउनुभयो ।

अनुचित लेनदेनको विवाद मधेशका ८ जिल्लामा बढी देखिएको छ । पर्सा जिल्ला दर्ता भएका उजुरी फर्छ्यौटमा देशकै अग्रस्थानमा रहेको भारतीले दाबी गर्नुभयो ।

मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारमा ३४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको दाबी गरिएको उजुरीको सम्बन्धमा छानविन गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा २० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा टुङ्गो लगाइ १ हजार १ सय ८१ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता भारतीले जानकारी दिनुभयो ।

साहुहरूले माग दाबी गरेको रकमको छानविन गरी आधार प्रमाणका आधारमा मेलमिलापमार्फत फछ्र्यौट भएको प्रहरी नायब उपरिक्षक भारतीको भनाइ छ । यी उजुरी फर्छ्यौट गराउँदा २५ बिघा १ कठ्ठा ६ कनवा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घर फिर्ता गराएको पनि प्रहरीको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी हेर्ने शाखाले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मेलमिलाप हुन नसकेकालाई भने मुद्दाको प्रक्रियामा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको र यसक्रममा १३ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले हालै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानून ल्याएपछि यो कसुरमा मुद्दा चलाउँदै दोषीलाई कारबाही समेत गरिएको छ ।

गत वर्ष साउन १२ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको थियो । यी कानूनको संशोधनपछि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गरेर कारबाही चलाउने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिने र मेलमिलाप गराउने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । अहिले पनि यो प्रयोजनका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सहायता कक्षमा उजुरी आउने क्रम जारी नै रहेको प्रशासन जनाएको छ ।