लुम्बिनी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन सुरु

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग गुरुयोजनाको बारेमा छलफल अघि बढाएको हो ।

बाँके र बर्दियाका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल सकेको मन्त्रालयले आइतबार रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्‍यो । अब गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल हुने छ ।

छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडक मर्मत संहारको जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक छुट्टाउने बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले आफु मातहतमा हुने सडकको पहिचान हुने र त्यसबाट सडक निर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान पुग्ने भएको हो । यही असोज महिनाभित्र गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।

कम्तीमा ५० देखी १०० वर्षको अवधिलाई ख्याल गरेर सडक निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भविष्यमा हुने यातायातको चाप र सडकको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी काम गर्दा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणलाई समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रिय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू प्रदेश लोक मार्गभित्र पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।